किसानों की खेती से खिलवाड़ नहीं: नकली उर्वरकों पर शिवराज की सख्ती, सभी राज्यों को कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली, 14 जुलाई 2025: केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली और घटिया गुणवत्ता वाले खादों के खिलाफ देशव्यापी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को एक सख्त पत्र लिखकर, इस संकट पर तुरंत और निर्णायक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह पत्र देशभर में नकली उर्वरकों की बिक्री, सब्सिडी वाले खादों के काले बाजार, और अनिवार्य टैगिंग जैसी अवैध गतिविधियों को जड़ से समाप्त करने की दृष्टि से भेजा गया है।

 शिवराज सिंह चौहान का संदेश: किसानों की सुरक्षा सर्वोपरि
चौहान ने अपने पत्र में लिखा कि “कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है” और किसानों की आय में स्थिरता बनाए रखने के लिए सस्ते, समय पर और उच्च गुणवत्ता वाले खादों की उपलब्धता अत्यंत जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद नियंत्रण आदेश 1985, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है, उसके अनुसार नकली या मिलावटी खादों का उत्पादन और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

 राज्यों के लिए केंद्र की सख्त हिदायतें:

• पर्याप्त खाद की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कालेबाजारी, ओवर-प्राइसिंग और सब्सिडी वाले खादों के डायवर्जन पर तत्काल रोक लगे।
• खाद की फैक्ट्रियों से लेकर रिटेल बिक्री तक, हर स्तर पर नमूना परीक्षण और निरीक्षण की प्रक्रिया को मजबूती दी जाए, जिससे नकली उत्पादों की पहचान हो सके।
• परंपरागत खाद में अनिवार्य टैगिंग के नाम पर जबरदस्ती जैविक तत्वों या नैनो खादों को जोड़ने की प्रवृत्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए।
• नकली खाद बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए — जैसे लाइसेंस रद्द करना, FIR दर्ज करना और कोर्ट में केस को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाना।
• फीडबैक और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जाए, जिसमें किसान संगठनों और स्थानीय निगरानी समितियों की भागीदारी हो। साथ ही, किसानों को जागरूक किया जाए कि वे नकली और असली उत्पाद में फर्क कर सकें।

 “खाद में मिलावट को जड़ से मिटाएं” – केंद्र की राज्यों से अपील
शिवराज सिंह चौहान ने सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि वे इन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू करें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य इस अभियान की नियमित निगरानी करेंगे, तो यह किसानों के हित में लंबे समय तक प्रभावी और स्थायी समाधान साबित होगा।