सूरत एयरपोर्ट को मिली ई-वीजा की सौगात, सूरत एयरपोर्ट बना देश का 32वां ई-वीजा टर्मिनल
सूरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब ई-वीजा सुविधा शुरू हो गई है, जिससे गुजरात का यह दूसरा एयरपोर्ट बन गया है। केंद्र सरकार ने 19 मई 2025 को इसकी घोषणा की। इससे यात्रियों को डिजिटल वीजा, तेज़ इमिग्रेशन और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी।

बहुप्रतीक्षित मांग के बाद आखिरकार सूरत अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को ई-वीजा सुविधा मिल गई है। केंद्र सरकार ने 19 मई 2025 को आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी कर इस सुविधा को हरी झंडी दे दी। इसके साथ ही गुजरात का दूसरा एयरपोर्ट बन गया है जहां से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध होगी। अब यात्रियों, एयरलाइनों और इमिग्रेशन विभाग तीनों को इसका लाभ मिलेगा। ई-वीजा से न केवल दस्तावेजी प्रक्रिया में कमी आएगी बल्कि यात्रियों के लिए तेज़ और सुरक्षित प्रवेश सुनिश्चित होगा। यह कदम वैश्विक यात्रियों के लिए भारत को और सुलभ बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
क्या है ई-वीजा का लाभ?
ई-वीजा एक डिजिटल वीजा प्रणाली है जिसमें यात्री को ऑनलाइन आवेदन के बाद वीजा मेल पर मिल जाता है और फिर वह नामित एयरपोर्ट या सीपोर्ट से देश में प्रवेश कर सकता है। भारत में अभी तक 31 हवाई अड्डों और 5 समुद्री बंदरगाहों को यह सुविधा मिली थी। अब सूरत एयरपोर्ट को इस सूची में शामिल कर लिया गया है।
किन-किन हवाई अड्डों पर है यह सुविधा?
अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के साथ अमृतसर, इंदौर, जयपुर, त्रिची, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, कोच्चि जैसे क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर भी ई-वीजा सुविधा पहले से उपलब्ध थी। सूरत अब 32वां हवाई अड्डा बन गया है जहां यह सुविधा लागू हुई है।
पिछली घटनाएं बनीं वजह
दरअसल, सूरत में पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामले सामने आए थे जहां अंतरराष्ट्रीय यात्री ई-वीजा लेकर पहुंचे लेकिन चूंकि सूरत ‘नामित हवाई अड्डा’ नहीं था, उन्हें प्रवेश से मना कर दिया गया। इन घटनाओं से नाराजगी भी बढ़ी और स्थानीय नागरिक संगठनों व व्यापारिक समूहों ने सरकार से मांग की थी कि सूरत को ई-वीजा की सूची में शामिल किया जाए।
केंद्र सरकार ने दिखाई तत्परता
गृह मंत्रालय ने तेजी दिखाते हुए इस पर काम किया और 19 मई 2025 को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से यह ऐलान कर दिया कि सूरत एयरपोर्ट पर स्थित इमिग्रेशन चेक पोस्ट को “नागरिक प्राधिकृत स्थल” घोषित किया जाता है। इसके तहत मुख्य इमिग्रेशन अधिकारी (Chief Immigration Officer) को सूरत के लिए नियुक्त किया गया है। सिर्फ सूरत ही नहीं, गुजरात के कांडला पोर्ट को भी अब ई-वीजा के लिए मान्यता मिल गई है। इससे समुद्री व्यापार और टूरिज्म दोनों को नई गति मिलेगी।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को मिलेगा बढ़ावा
ई-वीजा सुविधा से सूरत एयरपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संभावनाएं बढ़ेंगी, और यह कदम शहर को वैश्विक संपर्क में एक नई पहचान देगा। खासतौर पर व्यापारिक यात्रियों और प्रवासी भारतीयों के लिए यह सुविधा बेहद लाभकारी सिद्ध होगी।